• एकातिर जनविद्रोहको क्रान्तिकारी हुँकार, अर्कोतिर सत्ताका लागि राजसंस्था समेत स्वीकार्ने आतुरता।
• एकातिर गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म-निरपेक्षताका लागि आफ्नै नेतृत्वको सरकारको वकालत, अर्कोतिर तिनै मुद्दाको कट्टर विरोधी शक्तिसँग गठजोड प्रयास।
• एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग मिलेर राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउने सहमति, अर्कातिर मधेशी दलहरूसँग त्यस्तो आयोग नबनाउने सम्झ्ौता।
 तराई टिभी ६ साउनमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई भेट्दै दाहालसहितका मा'वादी नेता। |
एमा'वादी नेतृत्वले पूर्वराजावादीहरूसँग सत्तारोहणमा आफूलाई सहयोग गरे इतिहास बनिसकेको राजसंस्थालाई सांस्कृतिक भूमिकामा फर्काउन गरेको याचनाले पश्चगमनको यात्राका लागि पूर्णतः तयार भएको देखाउँछ। राजसंस्थाको खुल्ला वकालत गरिरहेको एकमात्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई ६ साउनमा भेटेर एमा'वादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो अनुनय गरेका थिए। यो याचना प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार दाहालले आफ्नो पक्षमा भोट माग्न गरेको आग्रह जस्तो देखिए पनि यसमा लुकेका रहस्य थुप्रै छन्, जसलाई मा'वादी-राजावादीबीच तीन महिनाअघिदेखि जारी मोर्चाबन्दीको पछिल्लो कडी मानिएको छ। एमा'वादी अध्यक्ष दाहालले राजावादीहरूको विश्वास जित्ने क्रममा १२ साउनमा शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीसँग भेटघाट गरे। (हे.बक्स)
साँठगाँठको सुरुआत
गत वैशाखको दोस्रो साता ललितपुरको खन्ना गार्मेन्ट्समा आयोजित आन्तरिक प्रशिक्षणमा भारतीय दलालको पगरी गुताएर पार्टीमा आफ्नै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईविरोधी माहोल बनाएका अध्यक्ष दाहालले त्यहीवेला राष्ट्रवादको तुरुप फ्याँकेर पूर्वराजावादीहरूसँग मोर्चा बनाउने प्रक्रिया थालेका थिए। जनयुद्धकालदेखि नै यसखाले तिगडम गर्दै आएका दाहालले खन्ना गार्मेन्ट्स प्रशिक्षणको करिब एक महिनापछि जेठको पहिलो साता पार्टीका केही नेतालाई पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल र केहीलाई गैर-सैनिक राजावादीसँग छलफल गर्न पठाए। उनले राजावादीहरूलाई समेटेर राष्ट्रवादी मोर्चा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पार्टीभित्र राख्ने माध्यम चाहिँ अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई बनाए।
भारतलाई प्रमुख शत्रु किटान गरेर महेन्द्रवादी राष्ट्रवादका हिमायतीहरूलाई मोर्चामा तान्न सक्दा आफ्नो लक्ष्य नजिकिने हिसाब निकालेका दाहालले ७-१० जेठको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वैद्य निकट स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई यस्तो मोर्चा गठनको औपचारिक प्रस्ताव गर्न लगाए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका निकटस्थहरूलाई कन्भिन्स गर्ने छलफलहरूमा दाहालको तर्फबाट सहभागी भएका विप्लव ले बैठकमा मोर्चाको प्रस्ताव राख्दै यसका लागि पार्टीले अझ् विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले यस्तो जोड गर्नुको कारण थियो, एमा'वादी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा पूर्व प्रधानसेनापति कटवालले राष्ट्रवादी-मोर्चा ठीक भए पनि मा'वादीलाई विश्वास गर्न सकिने आधार माग्नु।
यसरी शुरु भएको राजावादीसँगको साँठगाँठपछि एमा'वादी नेताहरूले मोर्चा गठन बारेको छलफललाई युद्धस्तरमै अघि बढाए। विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरालगायतका नेताहरू अहिले पनि राजावादीहरूसँगको भेटघाटमा सक्रिय रहेको एमा'वादीसम्बद्ध स्रोतहरू बताउँछन्। यही क्रममा उनले पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहसँग पनि पार्टी अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट भेटवार्ता गरिसकेका छन्।
 |
उत्साहित छन् राजावादी
पछिल्लो समयमा एमा'वादी नेतृत्वले राष्ट्रवादी-मोर्चा गठनको प्रस्तावभन्दा अगाडि बढेर सरकारको नेतृत्व लिनमा सहयोग भए सांस्कृतिक राजा स्वीकार्ने सङ्केतहरू दिएपछि राजावादी र दक्षिणपन्थीहरूले नयाँ तरङ्ग महसुस गरेका छन्। परिणाम, राजतन्त्रवादीहरूको नेतृत्व गरिरहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापामाथि दरबारियाहरूको तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने नरम दबाब बढेको स्रोतहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कमल थापासँगको दाहालको पछिल्लो भेटघाट प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भोट माग्ने विषयमा मात्र सीमित थिएन।
पूर्वराजा र उनका समर्थकहरूलाई एउटा शक्ति मानेर मोर्चाबन्दी गर्दा वास्तविक राष्ट्रवादीहरूको असली मोर्चा निर्माण हुन्छ भन्दै आएका दाहालले गाम्भीर्य देखाएपछि राजावादीहरू हौसिएका छन्। “भारतले दुवै पक्षलाई धोका दियो, राष्ट्रियता खतरामा छ भन्नेमा सहमत दुवै पक्ष मोर्चा सम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ” मोर्चाबन्दीको कसरतमा संलग्न राप्रपा नेपालका एकजना केन्द्रीय नेता भन्छन्, “साझ्ा सहमतिमा पुग्ने प्रयास जारी छ।”
मा'वादी-राजावादी गठजोडले गति लिएकै वेला १३ साउनमा राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष थापा युरोप भ्रमणमा गएपछि पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरुङले भित्रभित्रै पन्पिँदो यो खेलको मैदान सम्हालेका छन्। उनले एमा'वादीले सांस्कृतिक या धार्मिक हैसियतमा राजसंस्था स्वीकार गर्न सकिने महसुस गरेको हिमाल सँग बताए। उनी भन्छन्, “अन्तरिम संविधानले गरेका सबै व्यवस्था अन्तरिम हुन्, एमा'वादी अध्यक्षले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यी सबैमा पुनर्विचार गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ।” (हे. अन्तर्वार्ता)
यो उद्देश्यबाट अगाडि बढेका दाहालले अब बन्ने सरकार राष्ट्रवादीहरूको हुने र त्यसमा मधेशवादी दलहरूको सहभागिताले सन्तुलन कायम गर्ने बताउने गरेका छन्। उनले मा'वादी-राजावादी समीकरणले सिर्जना गर्ने परिस्थितिमा बन्ने सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि सहज हुने विश्वास दिलाउने गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रको १९ माघको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी भारतबाट धोका खाएको ठान्नेे राजावादीहरूको जमात दाहालको यो भनाइबाट धेरै आश्वस्त भएको बताइन्छ। गठजोडको यो अभ्यासमा सक्रिय राप्रपा नेपालका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, “त्यसपछि एमाले पनि सरकारमा आउँछ भन्ने विश्वास दाहालजीले दिलाउनुभएको छ।”
तर, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, एमा'वादीको कुराबाट अझ्ै पनि विश्वस्त हुन नसकेको स्रोत बताउँछ। त्यसमाथि उनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले थप सशङ्कित बनाइदिएका छन्। त्यसैले उनले मा'वादी बिजिनेश डिल गर्ने जिम्मा सहयोगी अजय सुमार्गी, ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र केही पूर्व जर्नेलहरूलाई दिएका छन्। स्रोतका अनुसार यति मात्रले चित्त नबुझ्ेपछि उनले दाहालसँग थापाको भेट गराउन चाहेका थिए, जुन भयो पनि। यो गठजोडबारे जानकार एमा'वादीकै एकजना पोलिटव्यूरो सदस्य भन्छन्, “राजावादीहरूसँग हाम्रा अध्यक्षको राम्रो साँठगाँठ रहेछ भन्ने त कमल थापासँगको भेटले नै पुष्टि गर्छ। जुन पार्टी वैचारिक रूपमै सबैभन्दा टाढाको हो, उसैसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध रहन्छ भने योभन्दा दक्षिणपन्थी भड्काव के हुन्छ?”
पतनोन्मुख यात्रा
हिंसात्मक विद्रोहले पार नपाउने निर्क्योलसहित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा जोडिएर खुला राजनीतिमा आएको एमा'वादीले संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दलको मान्यता पाउँदा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी देखाइराख्न चाहेको छ। त्यो तुष्टि लिन उसले जनविद्रोहको रटान छाडेको छैन। अर्कोतिर ऊ गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म-निरपेक्षताको दाबी पनि छाड्न चाहँदैन। तर, बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, कुर्सी प्राप्तिको एक सूत्रीय अडानले एमा'वादीलाई आज मुलुकले अग्रगमनका लागि पहिल्याएका मुद्दाहरूका कट्टर विरोधी राजावादीहरूसँगै घाँटी जोड्न लालायित बनाएको छ। एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “सैद्धान्तिक रूपले त एमा'वादी पतीत नै भइसक्यो।”
हुन त मा'वादीले राजावादीहरूसँग सहकार्यको हात फैलाएको हिंसात्मक विद्रोहताका नै हो। मा'वादी-राजावादी एउटै हुन्215 भन्ने एकखाले आम मानसिकतामा बल पुग्ने गरी उसले त्यसवेलादेखि नै दरबारसँग हिमचिम राख्दै आएको थियो। २०५८ सालपछि संसद्वादी दलहरू सहभागी सरकारसँग शान्तिवार्तामा रहँदा उसले नोकरसँग होइन, मालिकसँग सीधा वार्ता गर्ने भनेर दरबारसँग सीधै सहकार्यको हात फैलाएको थियो। त्यसपछि विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत दरबारसँग सम्बन्ध कायम गरेको उसले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग शक्ति बाँडफाँड गर्नेसम्मको सम्झ्ौता गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। यो प्रक्रियाको विरोध गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई कारबाहीमा परेका थिए।
तर, ज्ञानेन्द्रको महत्वाकाङ्क्षा अस्वाभाविक बढेर १९ माघ २०६१ को कु भएपछि मा'वादी-दरबार सहकार्य तुहिएको थियो। त्यसपछि जनताले हस्तक्षेप गरेको राजनीतिले शाहीसत्ता फालेर विद्रोही मा'वादीलाई शान्तिको कामनासहित सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनाइसक्दा पनि एमा'वादी नेतृत्वले कुनै न कुनै रूपमा राजावादीहरूसँगको गठजोडलाई महत्व दिई नै रह्यो। पछिल्लो समयमा उसले यो अस्वाभाविक घाँटी जोडाइलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाम दिएको छ।
त्यसो त सतही नजरले हेर्दा जे देखिए पनि गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म-निरपेक्षता जस्ता मुद्दा मा'वादीका कारणले स्थापित भएका थिएनन्। गणतन्त्रको उद्घोष गरेर हिंसात्मक विद्रोह थालनी गरेको मा'वादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदासम्म गणतन्त्रको लाइन छाडिसकेको थियो, संविधानसभा नै उसको एकमात्र मुद्दा थियो। मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने श्रेय २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई जान्छ। त्यही आन्दोलनले पुनःस्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाले ४ जेठ २०६३ मा मुलुकलाई धर्म-निरपेक्ष घोषणा गरेको थियो भने सङ्घीयताको मुद्दा मधेश आन्दोलनपछि स्थापित भएको हो।
पैसा र राजावादी आडभरोसा
 भानु भट्टर्राई |
स्रोतहरूका अनुसार, जुनसुकै हत्कण्डाले व्यवस्थापिका संसद्भित्र ३०१ मत पुर्याएर प्रधानमन्त्री हुने एमा'वादी नेतृत्वको मनोकाङ्क्षा पूरा गराउन अहिले ज्ञानेन्द्र शाहका निकट सहयोगी मानिने व्यवसायी अजय सुमार्गी, छोरीज्वाइँ राजबहादुर सिंहलगायतका व्यापारीहरूले फण्डिङ गरिरहेका छन्। भारतको अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका टाइम्स अफ इण्डिया ले १४ साउनको अङ्कमा सिंहले दाहालको पक्षमा १० देखि १५ सांसद् बढाउने प्रयत्न गरिरहेको समाचार प्रकाशित गर्नु संयोग मात्रै होइन।
स्रोतका अनुसार, यहीबीचमा पूर्व-युवराज पारस शाहले पनि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का सभासद् मोती दुगडलाई सोल्टी होटलमा बोलाएर गरेको ब्रेकफास्ट मिटिङमा दाहाललाई मत दिन दबाब दिएका थिए। नगेन्द्र नामका एक जना पारसका सहयोगीसमेत साना दलका सभासद्हरूलाई टेलिफोन गरेर दाहालका पक्षमा मत माग्न लागिपरेका थिए। सांसद् किनबेचको यो खेलमा दाहालले निकट विश्वासपात्रहरूलाई मात्रै सहयोगीका रूपमा छानेका छन्।
उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्त, पोलिटव्यूरो सदस्यहरू हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र अग्नि सापकोटा, केन्द्रीय सदस्यहरू नारायण दाहाल, झ्क्कु सुवेदी र रामकुमार शर्मा तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जम्मकट्टेल र वाइसीएलका चन्द्रबहादुर थापा सागर दाहालको यो अभियानमा सामेल छन्। तीमध्ये रामकुमार शर्मालाई डा. भट्टराई पक्षीय भएपनि मधेशवादी दलहरूमाथिको भारतीय प्रभावबारे जानकार रहेका कारण दाहालले सहयोगीका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री रहेका शर्मा गत वर्षमात्रै मा'वादीमा आएका हुन्।
यो खेलको पोल खुल्नसक्ने भएकाले दाहालले आफ्नै भाइ नारायण र भतिजा समिरलाई मात्र पैसाको कारोबार गर्न लगाएको स्रोत बताउँछ। भित्रिया स्रोतहरूका अनुसार, सांसद्हरू खरिदका लागि रु.५०-५५ करोड छुट्याइएको छ जुन १६ साउन रातिमात्र खर्च हुनेछ। एक पोलिटव्यूरो सदस्य भन्छन्, “भोको कार्यकर्ता निराशाले निष्त्रि्कय हुँदैछन्, अध्यक्ष चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसद् किन्न यत्रो रकम खर्च गर्दैछन्।”
घुमिफिरी रुम्जाटार...
असोज २०६२ को चुनवाङ बैठकले मा'वादीभित्र भिन्न महत्व राखेको छ। दरबारसँग सहकार्यको हात फैलाएका अध्यक्ष दाहाल र त्यसको विरोध गर्दा पार्टी कारबाहीमा परेका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एक अर्काको अस्तित्व नामेट गर्ने मौका कुरेर बसेका वेला दुवैको पहल र उपस्थितिमा चुनवाङ बैठक भएको थियो। त्यस बैठकले दाहाल र डा. भट्टराईलाई एकठाउँमा ल्याएको मात्रै थिएन, त्यसअघिको राजावादीसँगको सहकार्यमा संसद्वादी दलहरूलाई सिध्याउने उद्देश्यसहितको आत्मघाती बाटो छाडेर संसद्वादी दलहरूसँग मिलेर संविधानसभासम्म पुग्ने बाटो तय गरेको थियो। कालान्तरमा यो बाटो सबभन्दा बढी मा'वादीलाई नै फापेको थियो।
यो बेग्लै कुरा हो कि, चुनवाङ बैठकको कार्यदिशा पछ्याउँदै संसद्वादी दलहरूसँग सहकार्य गर्दा संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको मा'वादी आज चुनवाङ बैठक अगाडिको अवस्थामा फर्कदैछ। अध्यक्ष दाहालले अपनाउने सबैखाले हत्कण्डाबारे जानकार एमा'वादीको नेतृत्व तहकै कतिपय नेताहरू पूर्वराजावादीसँगको साँठगाँठ र पैसामा सांसद् किनबेच जस्तो फोहोरी खेलमा लागेको तथ्य खुलेपछि क्रूद्ध बनेका छन्।
उनीहरू यस्तो कृत्य विरुद्ध रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। दाहाल निकटस्थहरू अन्य दल र सांसद्को दैलो चहारिरहँदा उपाध्यक्ष डा. भट्टराईलगायतका केही नेता १७ साउनमा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि पार्टीभित्र कस्तो बहस चलाउने भन्ने छलफलमा छन्। त्यसका लागि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने कसरत पनि एकथरीले गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान गराउन भारत र राजावादी दुवैसँग सौदाबाजी गरिरहेको उल्लेख गर्दै एक पोलिटव्यूरो सदस्य भन्छन्, “उहाँले कि भारतसँग सम्झ्ौता गर्नुहुन्छ कि राजावादीसँग, जे गरे पनि त्यो देश र आन्दोलनको हित विपरित हो।” स्थायी समितिका एक सदस्य नेतृत्वले गरिरहेको यस्तो कृत्यलाई पार्टी र देशकै लागि दुर्भाग्य ठान्छन्। “आखिर यो ठाउँमा पुग्नुथियो भने हिजो १४ हजार मान्छे किन मारेको” उनी भन्छन्, “पार्टीभित्रको यस्तो विचलनबारे हामी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँछौं र त्यहींबाटै यसबारे छिनोफानो गर्छौं।”
उता, पार्टीभित्रको किचलोका कारण तटस्थ बस्दै आएको नेकपा एमालेले १७ साउनमा हुने प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आफूलाई कसको पक्षमा उभ्याउने भनेर निर्णय नगर्ने लगभग निश्चित छ। सम्भवतः त्यतिञ्जेल मधेशवादी दलहरू पनि निर्णयमा पुगिसक्ने छैनन्। यस्तो अवस्थामा १७ साउनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन र त्यसमा पनि दाहाललाई चुनाव जित्न झ्नै कठिन हुनेछ। एमा'वादीकै एक स्थायीसमिति सदस्यका भनाइमा, निर्वाचनमा पराजित भए दाहालले संसदीय खेलमा आयौं, तर यहाँबाट पनि हामीलाई पाखा लगाइयो भनेर पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिर उग्रता प्रदर्शन गर्नेछन्। कथं, राजावादीसँगको साँठगाँठ र पैसाको खेलबाट बहुमत पुर्याइहाले भने त्यसपछिको सत्ता टिकाउन दाहाल अनियन्त्रित सौदाबाजीमा फँस्नेछन् जसको मूल्य अन्ततः मुलुकले नै चुक्ता गर्नुपर्नेछ।
साथमा भूषण यादव
एमा'वादी-राप्रपा नेपाल मोर्चा सम्भव छ
अबको प्रधानमन्त्री चुनावमा कसको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ?
राप्रपा, नेपाल
संसदीय दलका नेता
अहिलेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीमा प्रवेश गरे पनि राप्रपा, नेपाल राष्ट्रिय सहमति निश्चित हुनेको पक्षमा मतदान गर्छ। त्यसो भन्दैमा हामी मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पक्षमा भने छैनौं।
एमा'वादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तपाईहरूसँग ढुक्क देखिनुभएको छ नि!
यो उहाँले हामीप्रति देखाउनुभएको सद्भाव हो। हामीसँगको कुराकानीमा दाहालले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन गम्भीरताका साथ लाग्ने वचन दिनुभएको छ। हामी उहाँप्रति सकारात्मक छौँ।
गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म-निरपेक्षताको विरोधी पार्टी यी सबै मुद्दाको प्रमुख पक्षधर एमा'वादीसँग विश्वस्त हुने अवस्था कसरी आयो?
अहिलेको अवस्था भनेको अन्तरिम हो। यसको अर्थ अन्तरिम संविधानका गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता, सङ्घीयतालगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था अन्तरिम हुन्छन्। यो कुरा एमा'वादीले बुझ्ेको छ। राजतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता र सङ्घीयताका विषयमा हामीले जनताको सर्वोच्चता स्थापित हुने गरी जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाएका छौं। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि योे विषयमा विचार गर्ने विश्वास अध्यक्ष प्रचण्डले हामीलाई दिलाउनुभएको छ।
तपाईंहरूले उठाउनुभएका राजसंस्थालगायतका विषयमा अध्यक्ष दाहालको धारणा के थियो?
प्रचण्डले सांस्कृतिक वा धार्मिक राजा राख्न सकिने बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताबारेको हाम्रो प्रमुख मुद्दा पनि एउटै हो। यस मुद्दामा उहाँले हामीलाई आह्वान नै गर्नुभएको छ।
एमा'वादीले कुन आधारमा सांस्कृतिक राजाको सम्भावना देखेको होला जस्तो लाग्छ?
राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षाका लागि राजा आवश्यक रहन्छन् भन्ने विचारधाराबाट अभिप्रेरित भएर हामी अगाडि बढेका छौं।
राजसंस्था पुनःस्थापना होला त?
जनमतसङ्ग्रहमा जनताले दिएको अभिमतबाट राजसंस्थाको भविष्य निर्धारण हुन्छ।
राजसंस्थाको पक्षमा एमा'वादीको मात्र सहमतिले पुग्छ?
यो राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले दुई/चार दल मिल्दैमा यसले पूर्णता पाउँदैन।
राष्ट्रियता खतरामा परेको निष्कर्ष एमा'वादी र राप्रपा नेपालको छ। भनेपछि, एउटै मोर्चा बन्ने सम्भावना छ?
राष्ट्रियता कमजोर भएको छ र त्यसलाई बचाउन हामी एकमत छौं। सार्वभौमिकता र स्वाधीनता माथि चौतर्फी हमला भइरहेको अवस्थामा फरक विचारधारा भए पनि राष्ट्रिय एकताको सवालमा हामी एउटै मोर्चामा उभिने अवस्था छ। यो परिस्थितिले जुराएको अवसर हो।
